तेल कंपन्या दर महिन्याच्या 1 तारखेला स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत ठरवतात. 1 मे पासून गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुका संपताच सरकारी तेल कंपन्या दर वाढवू शकतात, असे अनेकांना वाटते.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या आयातीला विलंब झाल्यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठ्यावर आलेल्या दबावाचा गॅस ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे. सरकारने देशात नवीन एलपीजी कनेक्शन देणे तात्पुरते थांबवले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत की, सर्व लक्ष सध्याच्या ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यावर केंद्रित केले जावे आणि त्यामुळे, किमान एक महिन्यासाठी नवीन कनेक्शन दिले जाणार नाहीत.
सरकार बुकिंगच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी करत आहे. सध्या, शहरी भागात रिफिलमध्ये 25 दिवसांचे आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांचे अंतर अनिवार्य आहे. हा नियम आता कायमस्वरूपी केला जाऊ शकतो, म्हणजेच तुम्हाला त्वरित सिलेंडर बुक करण्याची संधी क्वचितच मिळेल.
सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, ओटीपी-आधारित वितरण प्रणाली पूर्णपणे अनिवार्य आणि कायमस्वरूपी केली जात आहे. ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर पाठवलेल्या कोडशिवाय सिलेंडरची डिलिव्हरी मिळू शकणार नाही, ज्यामुळे फसवणुकीचे बुकिंग रोखले जाईल. मंत्रालय कठोर अंमलबजावणीच्या बाजूने आहे.
दक्षिण भारतातील अनेक शहरांमधील, विशेषतः हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा येथील हॉटेल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांना पुरेशा पुरवठ्याच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे काही जण घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून छापे टाकले जात आहेत, तरीही सिलिंडरच्या काळाबाजाराचे अहवाल समोर येतच आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की घरगुती एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा पूर्णपणे सामान्य आहे. बहुतेक एलपीजी बुकिंग आता ऑनलाइन होत आहेत. सरकार पीएनजीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. ज्या घरांना पीएनजी उपलब्ध आहे, त्यांना हळूहळू एलपीजीवरून पीएनजीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
