पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीचा अंतिम दर निश्चित करण्यात आला असून, येत्या गुरुवारपासून (७ मे) प्रत्यक्ष भूसंपादन करारनाम्याला सुरुवात होणार आहे. १० जूनपर्यंत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व लाभांसह प्रति एकरी सरासरी दोन कोटी रुपयांचा मोबदला मिळणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे.
जमिनीचा दर आणि मोबदला कसा असेल?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील सात गावांमधील गेल्या तीन वर्षांतील जमिनीचे दर विचारात घेऊन प्रति एकरी १ कोटी ६१ लाख १ हजार ९२५ रुपये असा मूळ दर निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये अधिसूचना जारी झाल्यापासूनचे व्याज (सुमारे ८ लाख रुपये), शेतातील झाडे, विहिरी, बोअरवेल आणि घरांचे मूल्य यांचा समावेश करून हा अंतिम मोबदला ठरवण्यात आला आहे. १० जूनपर्यंत करारनामा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व लाभ मिळून ही रक्कम २ कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. यानंतर मात्र कोणतीही वाढीव रक्कम मिळणार नाही.
भूसंपादन प्रक्रियेचे महत्त्वाचे टप्पे:
करारनामे सुरुवात: गुरुवार, ७ मे २०२६ पासून
अंतिम मुदत: १० जून २०२६ पर्यंत
मोबदला वितरण: करारनामा पूर्ण होताच ‘आरटीजीएस’द्वारे (RTGS) थेट बँक खात्यावर संपूर्ण रक्कम जमा केली जाईल.
सक्तीचे संपादन: ज्या शेतकऱ्यांनी १० जूनपर्यंत संमती दिली नाही, त्यांच्या जमिनी त्यानंतर सक्तीने संपादित केल्या जातील.
‘या’ ७ गावांतील जमिनी होणार संपादित (क्षेत्र हेक्टरमध्ये):
१) कुंभारवळण: २४५.४८
२) खानवडी: २६९.२२
३) एखतपूर: १९९.०३
४) पारगाव: १८८.०७
५) वनपुरी: १५४.०६
६) मुंजवडी: ८२.५६
७) उदाचीवाडी: ५८.३४
प्रशासनाची तयारी: नऊ पथके तैनात
करारनाम्याची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड उपविभागीय कार्यालयात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी नऊ विशेष पथके नेमण्यात आली असून, त्यात भूसंपादन अधिकारी, बँक प्रतिनिधी आणि सेतू केंद्र चालकांचा समावेश आहे.
विमानतळाचे काम कधी सुरू होणार?
भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. विमानतळाचे प्रत्यक्ष काम ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
“संपादनासाठी उशिरा संमती दिल्यास जास्त पैसे मिळतील, अशी अफवा काही ठिकाणी पसरवली जात आहे. मात्र, सरकारने निश्चित केलेला हा अंतिम दर असून यात पुन्हा कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर करारनामे करावेत.” – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे.
