राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घेता यावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” अधिक सक्षम स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे तीर्थयात्रा करू न शकणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत असून, नव्या बदलांमुळे अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आली होती.
योजनेचा विस्तार आणि आर्थिक मर्यादा
या योजनेत देशातील ७३ तसेच महाराष्ट्रातील ६६ महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या बदलांनुसार, प्रवास, निवास आणि भोजन यांसह सर्व खर्चासाठी प्रति व्यक्ती कमाल ३० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक भार न पडता तीर्थयात्रा करता येणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व धर्मीय ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.याशिवाय, प्रवासासाठी अर्ज करताना सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून आरोग्य तपासणीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये संबंधित व्यक्ती प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे नमूद केलेले असावे.
पात्रता आणि अपात्रता निकष
ज्या अर्जदारांची पूर्वी लॉटरीत निवड झाली होती पण त्यांनी प्रवास केला नाही, त्यांना पुन्हा या योजनेत संधी दिली जाणार नाही. तसेच खोटी माहिती देणाऱ्या अर्जदारांना कायमस्वरूपी अपात्र ठरवले जाईल. शासनाला आवश्यक वाटल्यास पात्रता आणि अपात्रता निकषांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राखीव ठेवण्यात आला आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने पोर्टल, मोबाईल अॅप किंवा सेतू सुविधा केंद्रांमार्फत करता येणार आहे. अर्जासोबत आधारकार्ड, रेशनकार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो सादर करणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अर्ज करता न येणाऱ्या नागरिकांसाठी सेतू केंद्रांवर मोफत सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येनुसार कोटा निश्चित केला जाईल. अर्जांची संख्या अधिक असल्यास संगणकीकृत लॉटरी पद्धतीने निवड करण्यात येईल. तसेच प्रतीक्षा यादीही तयार केली जाणार आहे.प्रवास व्यवस्थेसाठी अधिकृत पर्यटन कंपन्या आणि Indian Railway Catering and Tourism Corporation सारख्या नोंदणीकृत संस्थांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.
प्रवासाची व्यवस्था आणि नियम
निवडलेल्या लाभार्थ्यांना प्रवासासाठी आवश्यक सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. मात्र, प्रवाशांनी नियोजित प्रस्थान स्थळी स्वतःच्या खर्चाने पोहोचणे आवश्यक असेल. प्रवासादरम्यान कोणत्याही अतिरिक्त सुविधांचा खर्च संबंधित प्रवाशालाच करावा लागेल.
जर एखाद्या प्रवाशाला प्रवास अर्धवट सोडायचा असेल, तर त्यासाठी शासनाकडून कोणतीही विशेष सुविधा दिली जाणार नाही. विशेष परिस्थितीत मार्गदर्शकाच्या परवानगीने स्वखर्चाने प्रवास सोडता येईल.
