उपक्रमांद्वारे अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न, जनसुनावणीत महिलांच्या ६८ तक्रारींवर कार्यवाही
नागपूर – लग्नसंस्था ही आपल्या भारतीय समाजाचा पाया आहे. ती टिकवण्यासाठी घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लग्नानंतर वाद झाल्यास होणाऱ्या समुपदेशनाबरोबरच लग्नाच्याआधी, तरुण वर्गाचे विवाहपूर्व समुपदेशन यावर भर देणे आवश्यक आहे. येत्या काळात राज्य महिला आयोग विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्राबाबत अग्रक्रमाने काम करणार असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.
राज्य महिला आयोगाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. राज्यातील कानाकोपऱ्यातल्या महिलांना आर्थिक, सामाजिक तसेच विविध कारणांमुळे मुंबईत येणे शक्य होत नाही. तेव्हा त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी, मदत करण्यासाठी आयोगच जिल्हास्तरावर जात असतो. जिल्हास्तरावरच महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येत आहे. जनसुनावणीमुळे वेळ वाचून खर्चाची बचत होण्यासोबतच महिलांवर होणा-या अन्याय व अत्याचाराला न्याय मिळेल, असे आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यावेळी म्हणाल्या. महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत गडचिरोलीपासून जनसुनावणीला सुरुवात करण्यात आली. गेल्या चार वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेकदा सुनावणी घेण्यात आल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक चांगले कायदे तयार केले आहेत. महिलांना भक्कमपणे साथ देत देण्याची तसेच महिलांवर होणा-या अन्याय व अत्याचाराला न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका आहे. यात महिलांचाही सहभाग महत्वाचा असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्ष चाकणकर यावेळी म्हणाल्या. दरम्यान, जनसुनावणीपुर्वी माध्यम प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला. छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करावे अशी मागणी राज्य महिला आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. यानुसार सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या ‘ वर्किंग वुमन फोर्स’ ला सुरक्षित वातावरण देणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे अध्यक्ष चाकणकर यांनी सांगितले.
जनसुनावनीत एकूण 68 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यात वैवाहिक व कौटुंबिक स्वरुपाच्या 37 तक्रारींचा समावेश आहे. तसेच सामाजिक स्वरुपाच्या 14, आर्थिक आणि मालमत्ता विषयक 7, कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणारा त्रास 8 व इतर स्वरुपाच्या २ तक्रारींचा समावेश आहे. सर्वांची आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि पॅनेलच्या सदस्यांनी आस्थेने विचारपूस केली.
