मराठा समाज मुंबईत धडकण्यापुर्वी सरकारचा मोठा निर्णय, प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्राकडे
मुंबई – राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी घेऊन पुन्हा एकदा २९ तारखेला जरांगे पाटील हे मुंबईत धडक देणार आहेत. मात्र त्या आधी राज्य सरकार ओबीसी समाजाबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसीत नव्या समावेश होणा-या जातीत लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव, लिंगायत जंगम, पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, वाणी (कुलवंत), कुमावत, नेवेवाणी, वरठी परीट, धोबी, पटवा, निषाद, मल्लाह, कुंजडा, ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, शेगर, कानोडी, गवलान या जातीचा समावेश होणार आहे. राज्यात ओबीसी जातींची यादी खूप मोठी आहे. सुमारे ३५१ प्रकारच्या मूळ जाती असून, त्यामध्ये उपजाती अनेक आहेत. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जाती, जमाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध जातींचा समूह राज्यात आहे. त्यामध्ये असंख्य उपजातींचा समावेश असून, त्यांचा राज्याच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांचे आरक्षणही निश्चित आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला शिफारशींचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला आहे. राज्य सरकारची मोहोर उमटल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
