मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळणार अधिक गती
मुंबई – मुंबई महानगरातील सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे अडथळे दूर करीत मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणण्याचे काम आम्ही करत आहोत. याशिवाय महायुती सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईतील नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल. नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील आवश्यक त्या सुधारणांमुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होतील तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दिशेने वाटचाल होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. मुंबईला जगाशी जोडण्याचे काम आम्ही करतोय असे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबईचा मेकओव्हर खऱ्या अर्थाने आम्ही करतोय. मुंबईसाठी सर्वाधिक काम महायुती सरकारच्या काळात झालंय. ही कामं मुंबईकरांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करणारी आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचा सर्वात मोठा विकास आम्ही करतोय. मुंबईचा सर्वार्थाने कायापालट केला जात आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. यामध्ये मोतीलाल नगर गोरेगाव, जीटीपी नगर येथे समुह विकास प्रकल्पासाठी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामुळे ४९०० रहिवाशांना घरे मिळणार आहेत. कामाठीपुरा अभ्युदयनगर इथल्या समुह विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून सप्टेंबर २०२५पर्यंत ती पूर्ण होईल. ११ हजार ४११ भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा लाभ होणार आहे. आदर्शनगर वरळी आणि वांद्रे रिक्लेमेशन येथे क्लस्टरचा लाभ २०१० रहिवाशांना होणार आहे त्याचीही निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या विकासासाठी मोठा त्याग केला आहे. आम्ही गिरणी कामगारांना मुंबईलगत घरे बांधून देणार आहोत. मुंबईबाहेर गेलेल्या गिरणी कामगारांना मुंबईत आणतोय. गिरणी कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अॅप तयार केले. मुंबईतल्या आजारी, बंद पडलेल्या गिरण्यांमधल्या १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगारांची नोंद झाली. यापैकी २८ गिरण्यांच्या जागांवर बांधकाम पूर्ण करून घरांच्या सोडती चार टप्प्यात म्हाडाकडून काढण्यात आल्या आहेत. आत्तापर्यंत १३ हजार १६१ गिरणी कामगारांना घरं दिली आहेत.एमएमआरमध्ये अंदाजे एक लाख इतकी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या वर्षी निर्णय घेतला आहे.एकूण सात जागांवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचं ठरवले आहे. दरम्यान सरकार लवकरच परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार केलं असून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून ३५ लाख घरे बांधणार आहे.
‘एसआरए’च्या योजना सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण होऊन ४० लाख झोपडपट्टीवासियांना घरे देण्याचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणत असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मुंबईसह राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
