राज्यात ३५ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन; बांधकाम व्यावसायिकांना सहभागी होण्याचे शिंदे यांचे आवाहन
पुणे – राज्य शासनामार्फत नवीन गृहनिर्माण धोरण करण्यात येत असून त्यात विकसकांनी सूचना दिल्यास त्यांचा अंतर्भाव करण्यात येईल, असे प्रतीपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार येत्या पाच वर्षात ३५ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे’ या योजनेतही बांधकाम व्यवसायिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या २०२५-२७ च्या नवनिर्वाचित समितीचा पदस्थापना समारंभ आणि सर्वसाधारण सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. गेल्या अडीच तीन वर्षात मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई किनारी मार्ग, मुंबई व पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प, मुंबईती मेट्रोचे कारशेड, अटल सेतू आदी अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम शासनाने केले, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके समान वेगाने धावतात तेव्हा राज्याचा आणि शहराचा विकास होत असतो. अधिकाऱ्यांकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे तसेच ते वास्तववादी आणि सकारात्मक असले पाहिजेत. शहराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने पुणे शहर व जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले. क्रेडाईची पुण्यातून सुरूवात झाली आणि महाराष्ट्रातून देशात पोहोचली, या शब्दात क्रेडाईचा गौरव करून या संस्थेने कोविड काळात समाजाला मोठी मदत केली. जेव्हा समाजाला गरज असते, राज्यात आपत्ती येते, संकटे येतात तेव्हा क्रेडाईने सढळ हाताने मदत केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा राबविण्यात येत असताना त्यातही मदत करावी. महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच १.५ ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.
समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील अमूलाग्र बदल घडविणारा प्रकल्प ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबईचे प्रवासाचा वेळ १८ तासांवरून ८ तासांवर आला आहे. आता राज्य शासन संपर्क नियंत्रण जाळे (ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड) तयार करत असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागातून इतर कुठल्याही भागात ८ तासात पोहोचता येईल. रस्ते हे विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांवर शहरांची ओळख असते. रस्ते सुविधा चांगल्या व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत असेही ते म्हणाले.
