उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
पुणे – जिल्ह्यातील पाणंदरस्ते, शिवरस्ते खुले करण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. तलाव आणि पाणीसाठ्यातील गाळ काढण्याचे कामही वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर कामांसाठी संबंधित यंत्रणांनी 31 मे पर्यंत प्रशासकीय मान्यता घेऊन डिसेंबरअखेर कामे पूर्ण करावीत, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत अजित पवार म्हणाले, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिंधी विकास कामांची माहिती १५ मे पर्यंत प्रशासनाकडे सादर करावी. सर्व संबंधित यंत्रणांनी ३१ मे अखेर प्रशासकीय मान्यता घेवून पुढील कार्यवाही डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर कामाचा आढावा घेतला जाणार असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकामे वेळेत, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक होईल याकडे लक्ष द्यावे. गडकिल्ले, पर्यटनस्थळे आदी ठिकाणे पर्यटकांना सुरक्षित वाटली पाहिजे, याकरीता आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. लोकप्रतिनिधी सूचित केलेल्या सूचना, तक्रारीचे दखल घेत त्यांना विश्वासात घेवून त्या निकाली काढाव्यात. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात एकसारखा निधी दिला जाईल, याबाबत दक्षता घ्यावी. रुग्णालयात विविध आजाराकरीता उपचारासाठीची लागणारी पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांकडून अनामत रक्कम घेऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, याकामी जिल्हाप्रशासन, महानगरपालिका आयुक्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे,असेही पवार म्हणाले आहेत.
यावेळी जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या सर्वसाधारण योजनेसाठी १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १४५ कोटी रुपये आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६५ कोटी ४६ लाख रुपये या प्रमाणे एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याचे माहिती जिल्हाधिकारी डूडी यांनी दिली आहे.
