फडणवीस सरकारचे ८ धडाकेबाज निर्णय, पहा मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय एका क्लिकवर
मुंबई – फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार असल्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान- ग्रामविकास विभागांतर्गत हे अभियान राबवले जाणार. अत्युत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणार.(ग्रामविकास)
• ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार. (ग्राम विकास विभाग)
• ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार व पणन विभाग)
• महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार. (विधि व न्याय विभाग)
• पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)
• वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
