शिंदेनी सुरु केलेल्या या योजनांना फडणवीसांचा ब्रेक, सरकारला खर्च परवडेना, योजना बंद झाल्याने बचत होणार?
मुंबई – विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सुरू केलेल्या दहा योजनांमुळे राज्य सरकारला यंदा केंद्र सरकारकडून १.३६ लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील अनेक योजनांना ब्रेक लावला आहे. त्यात आता आणखी योजनांची भर पडली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, एक रुपयात पिकविमा आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, या चार योजनांना सरकारने निधीअभावी ब्रेक लावला आहे. या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत होता. वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरमहा ३,००० ते ३,५०० कोटी रुपयांची बचत या योजनांवर ब्रेक लावल्यानंतर होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजना आता सरकारला महागात पडत असून, त्यांचा पुनर्विचार करून प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या योजनांवर भर दिला जात आहे. दरम्यान ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ अंतर्गत २०२५-२६ मध्ये नवीन नोंदणीच बंद असून, प्रशिक्षणार्थींना जून-जुलैचे विद्यावेतनही मिळालेले नाही. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने गेम चेंजर योजना जाहीर केल्या आणि काही दिवसांत शासन निर्णय काढून सुरूही केल्या. त्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, एक रुपयाच पिकविमा, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, मोदी आवास योजना आणि ई-पिंक रिक्षा या योजनांचा समावेश होता. साधारणत: दीड लाख कोटींच्या या योजना होत्या.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत तब्बल ५० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. तर अन्नपूर्णा योजनेतून दरवर्षी ५६ लाख महिलांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचा दावा सरकारने केला होता, पण निधीअभावी ही योजना अर्धवटच राहिली. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेसाठी एक लाख ज्येष्ठ नागरिक अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.
