सरकारकडून तारखेची घोषणा, विरोधकांची ती मागणी अमान्य, या मुद्दयांवर होणार वादळी चर्चा, सत्ताधारी विरोधक भिडणार
दिल्ली – आॅपरेशन सिंदूरवर संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. पण सरकारने विरोधकांची ही मागणी अमान्य करत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख घोषित केली आहे. त्यामुळे विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर खास चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २१ जुलैपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन १२ आॅगस्टपर्यंत असणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज विषयक मंत्रिमंडळ समितीने या तारखांची शिफारस केली आहे आणि ती मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांचे नेते पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत असताना त्यांनी पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार असून याच अधिवेशनादरम्यान ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याबाबत मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संकेत दिले आहेत. आम्ही ऑपरेशन सिंदूरसह सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करणार असल्याचं किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे विरोधक सुरक्षा धोरण, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला, महागाई आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करु शकतो. दरम्यान सरकार पावसाळी अधिवेशनात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्यता आहे.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर हे पहिले संसदीय अधिवेशन असेल. पहलगाम हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्ष आधीच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरू शकते.
