डिजिटल महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा शासनाचा निर्धार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – सामान्य प्रशासन विभागात माहिती तंत्रज्ञान हा महत्त्वाचा विभाग आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सेवा या विभागामार्फत नागरिकांना पुरविल्या जातात. त्यामुळे आता माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही.राधा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सक्षमीकरण करून डिजिटल महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. शासनाच्या सर्व सेवांना डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना काही दिवसांपूर्वी दिले होते.
सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही ‘महाआयटी’ने करावी, याचा आढावा घेण्यासाठी आजची बैठक घेण्यात आली होती.
