महापालिकेची निवणूक नेमकी कधी असेल हा प्रश्न सातत्यान विचारला जात असतानाच आता निवडणूक आयोग आणि सरकारमध्ये मतभेद असल्याची माहितीसुद्धा समोर आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असून, त्याच धर्तीवर राज्यातील दोन महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याचं पाबायला मिळत आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यण्याचा मुद्दा असल्यामुळं सध्या राज्य निवणूक आयोग या दोन महापालिकांच्या निवडणुका नंतर घेऊ शकतो असंही म्हटलं जात आहे. त्यामुळं आयोगाकडून काही तासांमध्ये पार पडणाऱ्या पत्रकार परिषदेमध़्ये याविषयी भाष्य केलं जाणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
नागपूर महापालिकेत एकूण आरक्षणाचा आकडा 54.30 टक्के असून, चंद्रपूर महापालिकेत हा आकडा 53 टक्के इतका आहे. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षण नको असं बजावलं असून, परिणामी वरील दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळं फेब्रुवारी महिन्यात या निवडणुका घेतल्या जाण्याची प्राथमिक शक्यता आहे. आरक्षण कमी करण्याबाबत राज्य शासनाने कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्यानं आता या दोन निवडणुकांचं भविष्य काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
चंद्रपूरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी सत्ताधारी आग्रही आहेत. ज्यामुळं सध्या राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याचं पाहायला मिळत आहे. न्यायालयीन आदेशांनुसार जानेवारीच्या अखेरपर्यंत स्थआनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणूक प्रक्रिया पूर्ण होणं अपेक्षित असून, त्यात 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अटही पाळली जावी असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ज्यामुळं निवडणूक आयोगाकडून आता या दोन महापालिकांना नेमका कोणचा कौल दिला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
