आंदोलन होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांनी प्रयत्न का केले नाहीत, वाशीतील आश्वासनाचे काय झाले?
मुंबई – मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात तातडीने तोडगा काढण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची कल्पना सरकारला आधीच दिली होती. तरी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करायला सरकारने वेळ घेतला. मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष किंवा सदस्य कोणीही आंदोलन होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.
वाशी इथे झालेल्या आंदोलनात महायुती सरकारनेच आश्वासन दिले होते, गुलाल उधळला होता. आता तरीही आंदोलनं काढण्याची वेळ आली म्हणजे सरकारनेच फसवणूक केली हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मुंबईत आले ही जबाबदारी महायुती सरकारचीच आहे. आंदोलनामुळे आर्थिक राजधानी ठप्प होण्याची शक्यता आहे. हे देशाला परवडणारे नाही. असे असताना मुंबईकरांना शहाजोगपणाचे सल्ले सरकार देत आहे. दुसरीकडे आंदोलक हे गाव खेड्यातून आले आहेत. त्यांच्या राहण्याची, खाण्या पिण्याची आबाळ होत आहे, त्यांचा अंत महायुती सरकारने पाहू नये.जरांगे यांच्या तब्येतीची जबाबदारी सरकारची आहे.
मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि वेळकाढूपणा सुरू आहे.एकतर या असंवेदनशील सरकारला आंदोलनातून तोडगा निघावा असे वाटत नाही किंवा हे सरकार पूर्णपणे अक्षम आहे. नाहीतरी सरकारमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीच्या भांडणांमुळे जनतेला वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे मुंबईकर आणि देशाचे होणारे नुकसान यांचे उत्तरदायित्व या सरकारचेच राहील.
