अमली पदार्थ संबंधी गुन्ह्यांत झीरो टॉलरन्स महत्वाचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
मुंबई – कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीने देश महासत्तेकडे वाटचाल करू शकतो. कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करताना अमली पदार्थ संदर्भातील गुन्ह्ये हे पोलीस दलासमोर आव्हान ठरत असून यासाठी झीरो टॉलरन्स धोरण राज्याने अवलंबले आहे. तसेच बदलत्या काळानुसार सायबर क्षेत्रातील गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
इंडियन पोलीस फाऊंडेशनच्या १० व्या स्थापना दिनानिमित्त “भारताच्या आर्थिक विकासासाठी पोलीस दलाची पुनर्कल्पना” या विषयावर चर्चा सत्राचे पोलीस मुख्यालय, कुलाबा येथे आयोजन करण्यात आले होते. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांनी कायम उच्च दर्जा टिकवून ठेवल्याचा अभिमान आहे. पोलीस आज भारताच्या आर्थिक विकासावर चर्चा करीत आहेत ही अभिनंदनीय बाब असून, पोलीस दलात आणखी चांगले बदल घडविण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमात होणारे विचार मंथन महत्वपूर्ण ठरतील. या विचारमंथनातून येणारे नवीन उपाययोजनांचा शासन सकारात्मक विचार करेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. पोलीस दल तसेच समाजातही एकात्मता असणे आवश्यक आहे. यामुळे समाजातील नकारात्मकता कमी होते आणि राज्य व देश शाश्वत प्रगतीकडे वाटचाल करू शकतो. काळानुरूप गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले असून, जुन्या काळातील शाश्वत मुल्यांसह नव तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास प्रगती शक्य आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये नवीन पोलीस संघटनात्मक रचना तयार केली आहे. गुन्ह्यांची जलद उकल करण्यास मदत व्हावी यासाठी अत्याधुनिक सायबर सिक्युरिटी लॅब उभारण्यात आली आहे. इतर देशांनीही आपल्या राज्यासारखी लॅब बनविण्याची मागणी केली आहे. एआयच्या सहायाने गुंतागुंतीचे गुन्हे प्रकरणे अधिक वेगाने सोडविण्यात मदत होत आहे. देश आणि राज्याची तिन्ही दल सक्षम असल्याने अमली पदार्थांच्या माध्यमातून गुन्हेगारी वाढविणे आणि तरूणांना निष्क्रीय करण्यात येत आहे. आज अमली पदार्थांची गुन्हेगारी पोलीस दलासमोर एक आव्हान आहे. यामध्ये झीरो टोलरन्स असणे महत्वाचे असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
संविधानात पोलीस व्यवस्थेत चेक अँड बॅलन्सची तरतूद असून अनेक अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कायद्यांचा वापर करून परिवर्तनशील सुधारणा केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आयपीसी, सीआरपीसी व इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट हे इंग्रजांच्या काळातील कायदे असल्याने लोकशाहीच्या अधिष्ठानावर त्यात आवश्यक बदल करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
