पालकमंत्र्यांना असतात हे विशेष अधिकार, अशी झाली पालकमंत्री पदाला सुरुवात, जाणून घ्या
मुंबई – जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची यादी अखेर महायुती सरकारने जाहीर केली. घटक पक्षातील मंत्र्यांचे रुसवेफुगवे सांभाळून अखेर ३६ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर केली खरी तरीही त्यानंतर काही जिल्ह्यात नाराजी कायम आहे. त्यामुळे पालकमंत्री पदाचे इतके महत्व का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पालकमंत्री पद जाहीर झाल्यानंतर सर्वात आधी रायगडमध्ये तणाव निर्माण झाला. रायगडमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे भरत गोगावले पालकमंत्रीपदासाठी आग्रही होते, पण राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे यांना दिल्याने गोगावले नाराज आहेत, नाशिकमध्ये भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांना पालकमंत्री बनवल्याने शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे नाराज आहेत. अखेर सरकारने रायगड आणि नाशिकमधील पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर स्थगिती दिली. त्यामुळे पालकमंत्री पद आणि अधिकार याची माहिती घेऊया. तसे पाहिले तर पालकमंत्री पद हे घटनात्मक पद नाही. राज्यघटना किंवा सरकारच्या कामकाजाच्या नियमात या पालकमंत्रीपदाची तरतूद नाही. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्रीपदी असताना १९७२ नंतर जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यात फक्त प्रभारित ऎवजी पालकमंत्री असे नाव बदलत ते पद चालू ठेवण्यात आले. मुख्यमंत्री जसे राज्याचे सर्वेसर्वा असतात, तसेच पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे प्रमुख असतात. तसेच पालकमंत्री हे राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातला दुवा म्हणून काम करतात. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी वितरित करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतो. जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष असतात. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद यासारख्या जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून होणारा विकास आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टीवर पालकमंत्री यांचे नियंत्रण असते.
या सरकारने काही जिल्ह्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन प्रथमच सह पालकमंत्री नियुक्त केले आहेत. पण ही नियुक्ती राजकीय सोय म्हणून करण्यात आली आहे. पण सहपालकमंत्री म्हणून त्यांना कोणते अधिकार असणार याबाबत कोणतीही माहीती अद्याप समोर आलेली नाही.
