महसूल विभागातील ही फी आता होणार माफ, शेतक-यांना दिलासा, पहा शासन निर्णय
मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून त्यामध्ये १० मोठ्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यावेळी महसूल खात्यासंबंधी महत्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात शासनाला खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपये उपब्लध आहेत. महसुली जमेचा विचार करता यंदा ४५ हजार ८९१ कोटी तूट अंदाजित असून १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी राजकोषित तूट येणार आहे. त्यामुळे अनिवार्य खर्चाबाबत वित्त विभागाचे तसेच कार्यक्रम खर्चाबाबत वित्त आणि नियाेजन विभागाचे अभिप्राय असल्याशिवाय मंत्रीमंडळ प्रस्ताव सादर करण्यात येऊ नयेत, असे परिपत्रक सरकारने प्रसारित केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय
1. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
2. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)
3. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला 657 कोटी , जालन्याला 392 कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)
4. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)
5. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
6. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )
7. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)
8. अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
9. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल (कृषि विभाग )
10. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)
