महाराष्ट्र अभियानात देशात अग्रस्थानी विशेष मुलांच्या शिक्षणात नवा आदर्श, इतक्या शाळेत वर्ग सुरु
मुंबई – बौद्धिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दिशा दाखवणारे ‘दिशा अभियान’ महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘दिशा अभियान’ने बौद्धिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अभूतपूर्व बदल घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रात या उपक्रमाची अत्यंत प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण देशासाठी आदर्श घालून दिला आहे, असे मत देवेंद्र फडणवीस यानी व्यक्त केले आहे.
जय वकील फाउंडेशनने विकसित केलेला आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर दि एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटीज मान्यताप्राप्त हा नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम राज्यातील ४५३ विशेष शाळांमध्ये लागू झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे दिव्यांगाच्या गरजांना प्राधान्य देणारे देशातील पहिले राज्य आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे ही महाराष्ट्र पहिले राज्य असून दिशा अभियानामुळे विशेष विद्यार्थ्यांना समान संधी देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शक्य झाले आहे. हा उपक्रम ‘विकसित भारत २०४७’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या समावेशक व स्वावलंबी समाजाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. सन १९४४ मध्ये स्थापन झालेल्या जय वकील फाउंडेशनने आपल्या ८० वर्षांच्या अनुभवावर आधारित, संशोधनाधारित आणि सार्वत्रिक पद्धतींवर आधारित अभ्यासक्रम विकसित केला. हा अभ्यासक्रम (अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था) कडून प्रमाणित आहे. सन २०१९ मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि जय वकील फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित विशेष ओळखपत्र शाळांमध्ये हा अभ्यासक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली. सहा वर्षांत दिशा अभियानाची ४५३ शाळांमध्ये अंमलबजावणी झाली असून २,६७३ विशेष शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून या अभियानाचा लाभ १८,४३१ विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान पोहोचले आहे. या कामगिरीमुळे बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मुलांसाठी राज्यव्यापी अभ्यासक्रम असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे. सन २०२५-२०२८ पर्यंत हा सामंजस्य करार वाढविण्यात आला आहे.
