मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश, आता ऑनलाईन प्रणालीत नोंदणी सक्तीची, ‘अशी’ मिळणार खाटांची माहीती
मुंबई – काही रूग्णालयात अनामत रक्कम घेतल्याशिवाय उपचार केले जात नसल्याच्या तक्रारींच्या बाबींची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. धर्मादाय रुग्णालयांच्या नियंत्रणासाठी धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांच्या समन्वयातून विशेष तपासणी पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील धर्मादाय रूग्णालयांकडून निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांवर उपचार मोफत व्हावेत. रूग्णालयांनी शिल्लक खाटा, निर्धन रूग्ण निधींची माहिती (आयपीएफ) ऑनलाईन प्रणालीत नोंद करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्याच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती, मुख्यमंत्री सहायता मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, धर्मादाय विश्वस्त नियमानुसार धर्मादाय रूग्णालयात १० टक्के खाटा निर्धन घटक तर १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रूग्ण स्थिर होईपर्यंत तातडीचे उपचार व वैद्यकीय सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी रूग्णालयांनी कोणतीही अनामत रक्कम घेवू नये. धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाने धर्मादाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी. धर्मादाय रुग्णालयावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तयार करावी. शिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनांच्या संलग्नीकरण आणि समन्वयासाठीही प्रयत्न करावेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत विभागनिहाय स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. धर्मादाय कार्यालयाकडे नोंदणी करणाऱ्या रूग्णालयांना रूग्णांना दिलेल्या उपचाराची माहिती, रूग्ण, शिल्लक खाटा यांची माहिती ऑनलाईन प्रणालीत भरणे सक्तीचे करावे. महापालिका क्षेत्रात जागा आणि इतर सवलती घेणाऱ्या आणि महसूल विभागाकडून जमीन सवलत घेणाऱ्या रुग्णालयाची यादी तयार करावी. याबाबत समन्वय करण्यासाठी क्लस्टर तयार करून समिती प्रमुख नेमून माहिती न भरणाऱ्या रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात रूग्णांसाठीच्या योजना, आजार, उपचाराबाबतच्या माहितीचे मोठ्या अक्षरातील फलक लावावेत. या फलकामुळे रूग्णांच्या नातेवाईकांना रिक्त खाटांची स्थिती, रूग्णालयात कार्यरत शासकीय योजना आणि इतर माहिती मिळण्यास मदत होईल, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
