फडणवीसांची माहिती, कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार
मुंबई – बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) या सामंजस्य करारातंर्गत १२० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक मधील सहा निवडक ‘आयटीआय’ संस्थाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी ५००० ते ७००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढवणसारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास आहे. बंदरे क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ‘आयटीआय’ या देशाच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेचा कणा आहेत, ज्या व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम युवक घडवतात. सागरी वाहतूक, बंदर व्यवस्थापन आणि संलग्न क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळ आवश्यकता लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आयटीआय सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) मॉडेलनुसार ‘आयटीआय’ संस्थांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याचा उद्देश आहे.
‘आयटीआय’चे आधुनिकीकरण करणे, प्रगत सिम्युलेशन लॅब्स निर्माण करणे, ‘आयटीआय’मध्ये सागरी वाहतूक अभ्यासक्रम शिकवणे, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे, या प्रशिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे भारतातील पहिले “निर्यातसक्षम” व्यावसायिक शिक्षण मॉडेल तयार होईल ज्याचे इतर राज्य नक्कीच अनुकरण करतील.
