ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून आढावा, ‘शासनाची संस्थात्मक बांधणीसाठी बदल आवश्यक’
मुंबई – शासनाकडून जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करताना नाविन्यपूर्ण आणि सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज असले पाहिजे. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या तरच शासनाचे उत्तरदायित्व वाढेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्सचे १५० दिवसांचे विविध विभागांचे सादरीकरण झाले ते चांगेल आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नाविन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब आहे. शासनात अनेक चांगले अधिकारी येतात आणि ते नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण बदल करताना शासन आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाने एआयचा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान वापरत असून हा अग्रकम कायम राखण्यासाठी व देशात प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी नाविन्यपूर्ण व सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात अधिकाधिक कामे पूर्ण करुन प्रशासनामध्ये बदल करण्यासाठी सामान्य प्रशासनाबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. आपल्या सर्वांना एका वेळेला पद्धतशीरपणे खूप काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रत्येक विभागाने आपला स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार न करता राज्याचा एकच डॅशबोर्ड असेल, सर्वांनी त्यावरच आपल्या कामाची लिंक द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे चॅटबॉट, डिजीलॉकर, गतीशक्ती पोर्टल आदींच्या बाबतीत देखील एकसूत्रता असावी, आपले सरकार पोर्टलमध्ये अपिलची सुविधा असावी, सर्व प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाईन मिळण्याची सोय करावी, अशा सूचना केल्या. 150 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा सर्व विभागांकडून निश्चित पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
