महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश, कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेत घेण्याच्या सूचना
मुंबई – राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमीनींचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जात आहेत. देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवित आहे. तोपर्यंत या जमिनींची दस्त नोंदणी करणे थांबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. त्याबरोबरच कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या जमीनीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते. मंत्री बावनकुळे म्हणाले, देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी खेरीज किंवा न्यायालयाचे आदेश असतील त्याशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल. कोल्हापूर शहराचा झपाट्याने विकास होत वाढीव गावठाणाचा सर्व्हे करुन प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे अशी मागणीही यावेळी बैठकीत करण्यात आली होती. त्याबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील शंभर गावांचा समावेश सर्व्हे नक्शा या प्रणालीमध्ये करुन पायलट प्रकल्प तयार करावा अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
महसूल विभागाच्या या नवीन आदेशापूर्वी सुद्धा अनेकदा या खात्याने शेतकरी आणि इतरांना अशा जमिनी खरेदी करताना खबरदारीचा इशारा दिला होता. देवस्थान व राखीव वन नोंदी असलेल्या जमिनीची खरेदी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण या जमिनीची मालकीचा प्रश्न अडचणीचा ठरतो. अशा जमिनीवर एकतर नावावर होत नाही.
