माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध कार्यक्रम, धोरणे, शासन निर्णय आणि बळकटीकरणासाठी मंत्री ॲड.आशिष शेलारांचे निर्देश
मुंबई – राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सल्लागार नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनात शिस्तबद्धता राखण्यासाठी शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध कार्यक्रम, धोरणे, शासन निर्णय आणि बळकटीकरण आदी विषयांवरील पुनर्विलोकन बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, महाआयटीचे संचालक संजय काटकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, मंत्रालयात विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले सल्लागार माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत एम्पॅनेल्ड एजन्सीजद्वारे नियुक्त केलेले असले तरी त्यांच्या कामांचा तपशील, मानधन वा इतर माहिती महाआयटीकडे सादर केली जात नाही. त्यामुळे अशा सर्व नियुक्तींची माहिती अनिवार्यपणे महाआयटीकडे पाठविणे बंधनकारक करावी, यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या सहा एम्पॅनेल्ड एजन्सीजमार्फत २४६ व्यक्ती सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये काही प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त मानधन व प्रशासकीय खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सल्लागार संस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले आहेत. या पोर्टलवर सर्व विभागांनी त्यांच्या सल्लागारांची सविस्तर माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल. मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, नागरिकांना सेवा देणे हे प्रमुख कर्तव्य असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार व्हॉट्स ॲप सिटीझन सर्विस प्रणालीद्वारे नागरिकांना शासकीय सेवा पुरविण्याचे काम सुरू आहे. या प्रणालीत सध्या १०० सेवा सुरू असून, पुढील टप्प्यात १००० सेवा व्हॉट्स ॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी विद्यमान व्हेंडरची लोड असेसमेंट व कार्यक्षमता तपासावी तसेच अद्ययावत आरएफपी तयार करून नागरिकांना अधिक जलद सेवा देणाऱ्या नव्या व्हेंडरची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनातील विविध विभागांमध्ये एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेल्या २२०० कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, महाआयटीमार्फत आकारण्यात येणारा १० टक्के प्रशासकीय खर्च कमी करून ५ टक्के करण्यात यावा. यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याला अधिक मानधन मिळेल व कामाची गुणवत्ता वाढेल.
