या कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता राजीनामा, गृहमंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी, सूत्रे केंद्रसरकारकडे
दिल्ली – मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूरमध्ये सुरु असणाऱ्या जातीय हिंसाचारानंतर रविवारी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आज राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
मणिपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारामुळे एन. बिरेन सिंह यांना टीकेचा सामना करावा लागत होता. याच बरोबर पक्षाचे अनेक नेते आणि आमदार देखील त्यांच्यावर नाराज होते. तसेच भाजपा आमदारांनी बिरेन सिंग यांना हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. नियमानुसार राज्य विधानसभेच्या दोन बैठकांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. परंतु, मणिपूर विधानसभेची बैठक बोलावण्याची संवैधानिक मुदत बुधवारी संपली. शिवाय, राज्यात अनेक बैठका झाल्यानंतरही, कोणत्याही पक्षाने किंवा आघाडीने सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नव्हता. अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. १० फेब्रुवारी पासून मणिपूर विधानसभेचे सत्र सुरू होणार होते. मात्र बीरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर यास स्थगित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
एन बीरेन सिंह यांनी आपला राजीनामा देताना राज्यामध्ये तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. अखेर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
