राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे मोठे निर्णय, शिंदेंच्या खात्याचे सर्वाधिक निर्णय
मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते.
या बैठकीत गृह, महसूल, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे सात निर्णय घेण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात महत्वाचा निर्णय म्हणजे नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
विधि व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर
गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.
नगरविकास विभाग
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता
नगरविकास विभाग
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय
नगरविकास विभाग
नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार.
महसूल व वन विभाग
भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-३०(३), ७२ व ८० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय
