कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची घोषणा, २०२६ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसाचे १२ तास मिळेल स्वच्छ वीज
नागपूर – आमचे शेतकरी हे मेहनती आहेत. निसर्गाच्या प्रत्येक आव्हानाला ते धैर्याने तोंड देतात. आपल्या शेतातील उत्पादनासाठी घाम गाळतात. त्यांच्या घामाला, कष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी काम करणारे सर्व संशोधक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सर्व संस्था एकत्र येऊन मिशन मोडवर काम करण्याची गरज आहे. व्यवस्थेतील ही त्रृटी दूर करण्यासाठी एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम म्हणून कृषी विभाग आता काम करेल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली.
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विकसित कृषी संकल्प अभियानअंतर्गत किसान संमेलनात ते बोलत होते. शेती व शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कृषी अनुसंशाधन परिषदेअंतर्गत देशात १६ हजार वैज्ञानिक आहेत. त्यांचे विविध पिकांवर सतत संशोधन सुरु असते. याचबरोबर परिषदेअंतर्गत ११३ संशोधन केंद्र आहेत. यातील ११ केंद्र महाराष्ट्रात आहेत. याचा जोडीला जिल्हा कृषी केंद्र, प्रगतशील शेतकरी, राज्य सरकारचे कृषी कार्यालये आहेत. या सर्व यंत्रणेमध्ये एकसुत्रतेचा अभाव लक्षात घेऊन एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम या संकल्पनेची नितांत गरज होती असे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. कृषी हा भारतीय व्यवस्थेचा कणा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण गौरवशाली भारत, समृद्ध भारत पाठोपाठ शक्तीशाली भारत निर्माण केला आहे. भारत आता वैभवशाली राष्ट्र म्हणून पुढे आले आहे. याला अधिक भक्कम जर करायचे असेल तर विकसित शेती व विकसित शेतकरी हे तत्व आपण जपले पाहिजे. विकसित खेती व समृद्ध किसान पाठोपाठ विकसित व गरिबीमुक्त गाव हे शासनाचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात जलसंधारणाची जी कामे केली त्याला तोड नाही. जलयुक्त शिवार महाराष्ट्राला वरदान ठरले. संयम, धैर्य व निश्चयी वृत्तीने त्यांची कार्यशैली कोणत्याही आवाहानात डगमगली नाही या शब्दात केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचा गौरव केला. देशात कृषी संशोधन करणाऱ्या लॅबची कमतरता नाही. संशोधकाची कमतरता नाही. शासकीय कृषी विभागाचीही कमतरता नाही. कमतरता आहे लॅबला अर्थात संशोधनाला शेताच्या बांधावर पोहोचविण्याची. ही कमतरता भरुन काढण्यासाठी वर्षातील एक महिना कृषी संशोधक, अधिकारी हे शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांसोबत काम करतील असे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना दिवसाही विजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेला आम्ही मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेची जोड दिली आहे. यातून १६ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे काम आम्ही सुरु केले असून आजच्या घडीला यातील ४ हजार मॅगावॅटची निर्मिती पूर्णत्वास आली असल्याचे ते म्हणाले. २०२६ च्या अखेरपर्यंत आम्ही दिवसाचे १२ तासही वीज देण्यासह राज्यात १२ महिने विजेची उपलब्धता करु असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
