विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीसाठी राज्य सरकारची नियमावली जाहीर, बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या नियुक्ती प्रक्रिया पाहणार आहे. समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सदस्य असतील.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या नियमावलीत पात्रता निकष, जबाबदाऱ्या आणि निवड प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल. तसेच, नियुक्त अधिकाऱ्यांनी शासकीय योजनांचा प्रचार, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल.सदर नियुक्ती प्रक्रियेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी शासननिर्धारित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नवीन नियम आणि निकषानुसार महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होतील, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल. नवीन निकषानुसार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याचे वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६५ पेक्षा कमी असावे.ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्यांना संधी मिळणार आहे. महसूल मंत्री राज्याच्या निवड समितीचे अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात महसूल मंत्र्यांचे अध्यक्षेखातील पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती राहील. आजच्या जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारीचे पद तात्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे.
लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
