धरण क्षेत्रातील पर्यटन स्थळी मद्य विक्री आणि मद्य सेवनाला सरकारची परवानगी, सार्वजनिक ठिकाणी रंगणार दारू पार्टी
मुंबई – राज्य सरकारने धरण क्षेत्रांतील पर्यटनस्थळी मद्यविक्री, सेवनाला मुभा दिली आहे. जलसंपदा विभागाने बुधवारी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे धरण क्षेत्रावर मादक द्रव्यांची विक्री सेवन करण्याला मुभा दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील धरणक्षेत्रावर दारू पार्टी रंगण्याचा शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात एकूण ३२५५ हून अधिक छोटे-मोठे जलसिंचन प्रकल्प आहेत. यातील अनेक प्रकल्प निसर्गरम्य आणि डोंगराळ भागात असून, या परिसरात जलसंपदा विभागाचे विश्रामगृह, पाहणी बंगले आणि कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे आणि योग्य देखभालीअभावी हे बंगले आणि वसाहती अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय किंवा अल्प-उपयोगित अवस्थेत होत्या. राज्यात बहुतांश धरणे डोंगर- दऱ्यांमध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. महत्त्वाच्या १४६ ठिकाणी विभागाची विश्रामगृहे आहेत. त्यासह जलाशयांच्या जवळ जलसंपदा विभागाने शासन निर्णय जारी करून धरण क्षेत्रांत मद्यविक्री आणि सेवन करण्याला मुभा दिली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जलसंपदा विभागाने जून २०१९ च्या धोरणात सुधारणा करून मद्यविक्री आणि सेवन करण्यास परवानगी दिली आहे. यासंबंधीचा जीआर ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला. मद्यविक्री आणि सेवनाची परवानगी देण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्या नियमांचे आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. पूर्वी कराराची मर्यादा १० किंवा ३० वर्षांपर्यंत होती, ती आता ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय घेण्यामागे शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण उद्देश स्पष्ट केले आहेत. दरम्यान राज्य सरकारने धरणक्षेत्रांतील पर्यटनस्थळी मद्यविक्री आणि सेवनाला मुभा दिली आहे. यामुळे अवैध मद्यविक्रीला आळा घालून धरणक्षेत्रांचा विकास, पर्यटनाला चालना आणि स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा, असा उद्देश आहे. तसेच, पंचतारांकित उपहारगृहांसाठी मद्यविक्री ही पूर्वअट असल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील अनेक धरण क्षेत्र परिसरात टपऱ्या, झोपड्या उभारून अवैधरित्या मद्य विक्री केली जाते आहे. त्यामुळे धरण सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अवैध मद्य विक्रीला आळा घालून राज्यभरातील धरण क्षेत्रांचा विकास व्हावा. पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक पातळीवरील लोकांना रोजगार मिळावा, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
