चार वर्ष जुनं प्रकरण भोवणार, उच्च न्यायालयाने घेतली अवमानाची गंभीर दखल, नेमके प्रकरण काय?
मुंबई – न्यायालयाने एका प्रकरणी अवमानाविषयी बजावलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीला उत्तर न दिल्याने आणि ती नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिल्याने राज्याच्या माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या अवमान नोटिसीवर स्वतः प्रत्यक्ष न्यायालयाची माफी न मागता, सौनिक यांनी एका सहकाऱ्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास लावून त्यालाच न्यायालयाची माफी मागायला लावली. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना पुन्हा नोटीस बजावली; परंतु त्यांनी निवृत्तीचे कारण देत ती स्वीकारण्यास नकार दिला होता. काही शिक्षकांनी पदोन्नतीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये संबंधित शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत आदेश दिले होते. मात्र, त्यांचे पालन न केल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवीत न्यायालयाने अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यावर १२ जून रोजी सौनिक यांनी प्रशासकीय अधिकारी व्ही. राधा यांना न्यायालयात पाठवले. राधा यांनीच न्यायालयाची माफी मागितली. राधा यांचा अवमानाशी काहीही संबंध नसताना त्यांनी माफी मागितली. सैनिक यांना २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सौनिक यांना नोटीस बजाविण्यास विलंब करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सुजाता सौनिक ३० जूनला निवृत्त झाल्या आणि बेलीफ ४ जुलै रोजी नोटीस घेऊन गेल्याने त्यांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच बेलीफ नोटीस घरावर चिकटवायला गेला असता सौनिक यांनी त्याला अडविले. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सौनिक यांच्या त्या वर्तनाची गंभीर दखल घेत, त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.
