आठवड्यात एसओपी जारी होणार, महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे आश्वासन
मुंबई – “विदर्भातील कोणताही गरीब माणूस ‘झुडपी जंगल’ जमिनींच्या नावाखाली बेघर होणार नाही, त्याला संपूर्ण संरक्षण देण्याचं काम सरकार करेल, कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही असं स्पष्ट आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
येत्या आठवड्यात मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी होईल, ज्यामुळे स्थानिक जनतेचा संभ्रम दूर होईल. गरज भासल्यास पुनर्विचार याचिका दाखल करून सरकार विदर्भातील जनतेच्या हिताचे रक्षण करेल.” असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
आमदार नानाभाऊ पटोले यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला, आमदार राजकुमार बडोले आणि संजय मेश्राम यांनी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, या प्रकरणात ९२ हजार ११५ हेक्टर जमिनीचा संबंध येतो. यातील ८६ हजार ४०९ हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी अयोग्य आहे. यातील २७ हजार ५०७ हेक्टरवर अतिक्रमण आहे, तर २६ हजार ६७२ हेक्टर वनेत्तर वापरासाठी आहे. ३ हजार २२९ हेक्टर संरक्षित क्षेत्र आहे, जे हस्तांतरित करता येणार नाही, परंतु वापरता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, १९९६ पूर्वीच्या अतिक्रमणाची यादी तयार करून केंद्रीय वन मंत्रालयाला पाठवली जाईल. १९९६ नंतरच्या अतिक्रमणाबाबतही माहिती संकलित करून एका महिन्यात सादर केली जाईल. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक होऊन शासन निर्णय जारी होईल.
आमदार राजकुमार बडोले यांनी ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नोंदीतील जमिनी, तसेच शासकीय इमारती, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे यांच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरकार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नोंदींचा डेटा तयार करत आहे. १९९६ नंतरच्या शासकीय बांधकामांचा समावेशही यात आहे. तीन एकरपेक्षा कमी क्षेत्राला संरक्षित जंगल घोषित केले जाईल, ज्यामुळे कोणतेही घर किंवा शासकीय बांधकाम बाधित होणार नाही. पुढील शासकीय बांधकामांसाठी वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.
आमदार संजय मेश्राम यांनी विशेष कृतीदल स्थापनेच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारला. यावर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या फॉर्मॅटमध्ये माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक आणि अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश असलेले कृतीदल अतिक्रमण हटवण्यासाठी काम करेल. बेकायदा अतिक्रमण काढले जाईल, परंतु अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांना संरक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
