‘मतदानाच्या ठिकाणी मतदारांना मोबाइल सोबत नेण्यास बंदी घालणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या १४ जून २०२३ रोजीच्या आदेशात काही गैर दिसत नाही आणि आयोगाचा तो निर्णय बेकायदाही वाटत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी याविषयीची जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे उद्या, बुधवारी मतदारांना मतदान केंद्रावर सोबत मोबाइल नेता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणूक आयोगाने नेमलेले पर्यवेक्षक आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकृत अधिकारी व पोलिस अधिकारी हे वगळता अन्य कोणालाही मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिघात मोबाइलचा वापर करता येणार नाही, असे आयोगाने १४ जून २०२३ रोजीच्या अनेक निर्देशांपैकी एका निर्देशात स्पष्ट केले. मात्र, ‘आयोगाचा तो आदेश घटनाबाह्य, बेकायदा व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना बाधा आणणारा आहे’, असे म्हणत मुंबईतील वकील उजाला यादव यांनी जनहित याचिका केली होती. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मोबाइल सोबत नेण्यास परवानगी असताना मतदारांना मनाई करणे हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये समानतेच्या हक्काचा भंग करणारे आहे. शिवाय ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसाठी गैरसोईचे आहे. एकट्याने मतदानासाठी जाणाऱ्यांसाठीही ते सोईचे होणार नाही. शिवाय केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत अनेक नागरिकांनी आपली महत्त्वाची कागदपत्रे मोबाइलमध्ये डिजी लॉकरमध्ये ठेवली आहेत. या कारणाखालीही मतदानावेळी मोबाइलच्या वापराला प्रतिबंध करणे हे चुकीचे आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतच्या नियमाचे उल्लंघन करणारे आहे. शिवाय यामुळे मतदार मतदान करण्याबाबत आणखी उदासीन होतील’, अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मांडला.
तर ‘हिंसाचाराच्या घटना, निवडणूक प्रक्रियेत बाधा आणणारे विविध प्रकार लक्षात घेऊन आयोगाने साकल्याने विचार केल्यानंतरच मोबाइलबंदीचा निर्णय घेतला.’आयोगाच्या निर्णयात कायदेशीरदृष्ट्या काहीही बेकायदा वा गैर दिसत नाही. कारण आयोगाने असा निर्णय घेण्यामागील कारणे विशद केली आहेत. शिवाय निवडणूक राबवणे आधीच किचकट प्रक्रिया असते. अशावेळी मतदानाच्या वेळी डिजिलॉकर मधीलच कागदपत्रे दाखवण्याची सुविधा हवी, असा हक्क कोणालाही सांगता येणार नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
