मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, अखेर ती मागणी मंजूर जीआरही निघाला
मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी पुन्हा एकदा मराठा बांधवांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. लाखो मराठा बांधव मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांची एक मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्याही २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. 30 जून 2025 पर्यंत या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत उच्चस्तरीय समितीचा अध्यक्षतेखालील कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता. वंशावळ समितीस यास अनुसरून तालुकास्तरीय उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान शासनाकडून सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता ३० जून २०२६ पर्यंत या समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुकास्तरावर वंशावळ जुळवण्यासाठी गठीत समितीचं काम जोमाने सुरु होईल. आतापर्यं ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचं सरकारने सांगितलेले होते. दरम्यान सदर समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांना साथ देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो लोक मुंबईत पोहचले आहे. महत्वाचे म्हणजे सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
