उद्योगांशी समन्वय साधण्यासाठी समन्व्य अधिकारी नेमावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
पुणे – विभागाने आपले संकेतस्थळ अद्ययावत केले आहे. ते नागरीक स्नेही तसेच त्याच्यावर स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण असले पाहिजे. माहितीच्या अधिकारात नागरिेकांना माहिती मागण्याची गरजच पडू नये यासाठी पुढील चार सहा महिन्यात जेवढी माहिती मागितली जाते ती सर्व या संकेतस्थळावर असेल असा प्रयत्न स्वयंस्फूर्तीने करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. नव्याने तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या सुरक्षेवर भर दिला असेल, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
कार्यालयातील स्वच्छतेच्या दृष्टीनेही काम होत आहे. जुने अभिलेख निंदणीकरण करुन त्यापैकी अनावश्यक असलेले नष्टीकरण करणे तर आवश्यक अभिलेख चांगल्या प्रकारे जतन करायचे होते. जुने फर्निचर, जुनी वाहने, जुन्या पडलेल्या वस्तू यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लाऊन कार्यालये चांगली दिसतील अशी कामे व्हावीत. याबाबत ज्यांचे काम राहिले असेल त्यांनी ते पूर्ण करावे, अशा सूचना श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
येणाऱ्या लोकांना पिण्याचे पाणी, शौचालये, महिलांसाठी शौचालये, प्रतिक्षालय, सूचना फलक आदी सुविधांसाठी काम सुरू झाले आहे. काही कार्यालयात अतिशय चांगले काम होत असल्याचे दिसून येत आहे. कार्यालयातील वातावरण व सुविधा चांगल्या असतील तर आपल्या कामाच्या आशा, अपेक्षा तसेच चिंतांसह येणाऱ्या नागरिकांना योग्य ठिकाणी आल्यासारखे वाटते. तक्रार निवारण व्यवस्था असली पाहिजे. भेटीच्या वेळा निश्चित केलेल्या असल्या पाहिजेत व त्यावेळी उपलब्ध असले पाहिजे. आपले सरकार पोर्टलवर आलेल्या प्रलंबित प्रकरणांवरील सूचनांवर, लोकशाही दिनाबाबत योग्य काम व्हावे, असेही ते म्हणाले.
*समस्यांवरील उपाययोजना समजण्यासाठी क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात*
प्रत्यक्ष जमिनीवर लोकांमध्ये गेल्याशिवाय, समस्येचा थेट सामना केल्याशिवाय, त्याची उपाययोजना समजत नाही, जाणीव होत नाही तसेच आपल्या कर्तव्याचा बोध होत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन वेळा क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. वरिष्ठ अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष भेटी देतात तेव्हा कामांमध्ये काही अपारदर्शकता असल्यास ती दूर होण्यासह उत्तरदायित्व निर्माण होते.
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष तयार केला आहे. त्यातून गुंतवणूकदारांना जमिनीची माहिती चांगल्या प्रकारे मिळते. या व्यवस्थेच्या आणि संकेतस्थळांच्या फायद्याचे उदाहरण म्हणजे कृषी उपकेंद्रांच्या जवळची 90 टक्के शासनाची जमीन केवळ 9 महिन्यात जमीन ताब्यात घेतली. केंद्र शासनाच्या कुसुम योजनेंतर्गत या जमिनीवर सौर प्रकल्प स्थापन करुन 16 हजार मेगावॅट वीज सौर कृषी वाहिनीद्वारे शेतीपंपाला मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्राने हे साध्य केले असून या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडे 4 हजार कोटी रुपयांची मागणी सादर केली आहे. यामुळे पुढील पाच वर्षात अजून विजेचे दर कमी करत आहोत. दोन हजार पेक्षा जास्त ठिकाणी नऊ महिन्यात जागा मिळवणे हे नवीन तंत्रज्ञानामुळेच शक्य झाले आहे.
मोठ्या उद्योगातील रिलेशनशीप मॅनेजरप्रमाणे काम करणारा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये एक समन्वय अधिकारी असावा. जेणेकरुन आपल्या जिल्ह्यात उद्योग विभाग आणि उद्योगांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांविषयी माहिती हा समन्वय अधिकारी घेईल आणि त्यातील अडचणी जाणून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करेल. त्याचा फायदा सामंजस्य कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी होऊ शकेल. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एक समर्पित व्यवस्था करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील 12 हजार 436 कार्यालयात हा 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यात कोकण विभागातील 2 हजार 427 कार्यालये, छत्रपती संभाजीनगर 2 हजार 379, पुणे 1 हजार 984, नागपूर 1 हजार 945, नाशिक 1 हजार 925 तर अमरावती विभागातील 1 हजार 776 कार्यालयांचा 100 दिवसात चेहरा मोहरा बदलण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांचे काम बाकी राहिल त्यांना सुधारणा करण्यासाठी संधी दिली जाईल. 1 मे पर्यंत हा संपूर्ण कार्यक्रम संपल्यानंतर या कार्यालयांचे क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियामार्फत त्रयस्त मूल्यमापन होणार आहे. त्यानुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणारे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच विभागातील कनिष्ट स्तरावरील चांगले काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व कार्यालयांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात यावे, असे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार आपली सर्व कार्यालये सौर ऊर्जीकरण करावयाची आहेत. त्यासाठी आवश्यक तेथे जिल्हा नियोजन समितीकडील निधी, विविध विभागांना यासाठी राखून ठेवलेला निधी वापरण्यात यावा. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ पर्यटन स्थळे तेथे येणाऱ्यांची संख्या, महत्त्व लक्षात घेत निवडून त्या ठिकाणी विविध सुविधा निर्माण करणे, त्या माध्यमातून पुढील काळात पर्यटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. याबाबतही सर्वोत्तम काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे पर्यटनवृद्धीसाठी अशा प्रकारचा कार्यक्रम पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात राबविता येईल.
आताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत भूसंपादन ही महत्त्वाची बाब असून ही प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. भूसंपादनात जमिनीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी तंत्रज्ञान, उपग्रह, ड्रोन, उपग्रहीय छायाचित्रांचा वापर करावा. हे करत असताना केंद्र शासनाच्या पीएम गतीशक्ती पोर्टलचा प्रभावी वापर करावा. भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा घेतला पाहिजे. यामुळे मोबदला निश्चित करताना अकारण चुकीच्या बाबी होणार नाहीत आणि भूसंपादन प्रकारांतील गैरप्रकार रोखले जातील.
*विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार*
महसूल विभागाशी निगडित विविध बाबींचा अभ्यास आणि शिफारशी करण्यासाठी सहा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अभ्यासगट स्थापन करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या संदर्भात सुधारणा सुचवेल. अमरावती विभागीय आयुक्तांनी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रमुख कामगिरी निर्देशांक (केपीआय) तयार करावेत. विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी विभागातील उत्कृष्ट कामगिरींचे (बेस्ट प्रॅक्टिसेस) संकलन करून त्यांचे मूल्यमापन करावे व त्यांचे प्रमाणीकरण करावे. जेणेकरुन त्यातील चांगल्या गोष्टी संपूर्ण राज्यभरात राबविता येतील.
इज ऑफ लिव्हिंग बाबत शिफारशीसाठी विभागीय आयुक्त पुणे यांचा गट करण्यात येईल. ज्यामध्ये नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्यासाठी कसे प्रयत्न करता येतील. महसूली कायदे, नियम आणि प्रक्रियेत आवश्यक बदल सुचविण्याचे काम या गटाने करावे. विभागीय आयुक्त कोकण यांनी जिल्हा नियोजन समितीला अधिक परिणामकारक कसे करता येईल. त्याबाबतच्या आदर्श कार्यपद्धती आदी शिफारसी कराव्यात. नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रचनेचा अभ्यास करावा तसेच संस्था बांधणी आणिय क्षमता वृद्धी, भरती प्रक्रिया सुटसुटीत करणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकारण आदी बाबत अभ्यासक्रम कराव्यात. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच नागरिक केंद्रित २ सेवांमध्ये सुलभता कशी आणता येईल असे काम प्रत्येक विभागीय आयुक्तांनी करायचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
काम करताना सद्हेतूने चुका झाल्या तरी निश्चितपणे पाठिशी उभे राहू. परंतु, जाणीवपूर्वक चुकीचे काम करणाऱ्यांना पाठिशी घातले जाणार नाही. सामान्य माणसाला सोप्या शब्दात जमिनीबाबत शिक्षित करण्यासाठी महसूल विभागाने आपल्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर एक चॅनेल काढले पाहिजे. त्यावर आठ अ, सात बारा, फेरफार आदींबाबत माहिती मिळण्यासाठी छोटे छोटे व्हिडीओ, शॉर्ट्स टाकावेत. अधिकाधिक तंत्रज्ञान स्वीकारून त्यावर आधारित बेस्ट प्रॅक्टिसेसचा अवलंब करावा. महसूल विभागाने एखादी हॅकेथॉन करावी. ज्यातून चांगल्या उपाययोजना मिळतात. जनतेचे सेवक म्हणून अशा प्रकारचा सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन काम करावे, असेही ते म्हणाले.
महसूल राज्यमंत्री म्हणाले, महसूल विभाग हा महाराष्ट्र शासनाच्या पाठीचा कणा आहे. सर्वाधिक ताण तसेच जबाबदारी असलेला हा विभाग आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी अनेक वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतात. प्रशासन आणि शासन एकत्र आल्यावर आपण आपल्या विभागाचा विकास करू शकतो. आपल्यावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी वरीष्ठ ते कनिष्ट स्तरापर्यंत तंत्रज्ञानाचा, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करावा, असेही ते म्हणाले.
राजेश कुमार म्हणाले, या कार्यशाळेत 114 अधिकारी सहभागी झाले. त्यापैकी अनेकांनी त्यांच्या स्तरावर राबविलेल्या उपक्रमांचे, प्रणालींचे सादरीकरण केले. कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून विभागाची नियम पुस्तिका तयार करण्यात आली असून त्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यात 4 हजार 500 च्या वर तलाठी कार्यालयांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. पुढील पीक पाहणी संपूर्णत: उपग्रह छायाचित्रांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
