मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आदेश, ग्राहकांना माफक दरात वीज वितरण करणे शक्य होणार
मुंबई – ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती व खर्च याबाबत योग्य नियोजन केले तर ग्राहकांना माफक दरात वीज वितरण करणे शक्य होणार आहे. सबसिडीसाठी लागणारे अनुदान लवकरात लवकर वितरीत करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त विभागाला दिले. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक पार पडली. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ऊर्जा विभागातंर्गत योजना राबविण्यासाठी वित्त विभागाकडे मागणी केलेल्या सविस्तर प्रस्तावातील सर्व बाबी तपासून घेऊन तातडीने आवश्यक निधी वित्त विभागाने वेळेत वितरीत करावा. राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक तिथे नियमांनुसार बदल करावे. थकबाकी वेळेत वसुल होण्यासाठी कार्यवाही करावी. महावितरणला मंजूर झालेला आर्थिक वर्षाचा निधी आणि तूट याची तफावत वाढू नये याची खबरदारी घेण्यात यावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, पीएम कुसुम योजना या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाने सादर केलेली मागणी विचारात घ्यावी. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा मिळेल असे दर ठरविण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजनाही करणे आवश्यक असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले. ऊर्जा विभागाला सन २०२५-२६ या वर्षासाठी लागणारा निधी, विविध विभागांची वीज देयके थकबाकी, अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती, विविध योजनांसाठी केलेली निधीची तरतूद, मेडामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही याचा आढावा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. दरम्यान पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीवर ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. २०३० पर्यंत राज्याची वीज क्षमता ८१ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढेल. यापैकी ३१ हजार मेगावॅट अक्षय ऊर्जा स्रोतांमधून उपलब्ध होईल.
काही दिवसापुर्वी फडणवीस सरकारने १०० युनिट किंवा कमी वीज वापर करण्यांचे वीज दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
