
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत देशातील सर्वात मोठ्या कंटेनर टर्मिनलचे उद्घाटन, असे असणार टर्मिनल

नवी मुंबई -सागरमालासारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशातील सागरी व्यापार पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन अध्याय सुरू झाला असून, जेएन पोर्ट टर्मिनल देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र बनले आहे. भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी जेएन पोर्ट-पीएसए मुंबई टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 चे हैद्राबाद हाऊस, नवी दिल्ली येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले. या सोहळ्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रायगड जिल्ह्यातील जेएन पोर्ट-पीएसए मुंबई टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 उरण येथे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील बंदरांच्या पायाभूत सुविधा विकास धोरणामुळे मागील दहा वर्षात सागरी अर्थव्यवस्थेत आपण मोठे बदल अनुभवत आहोत. आगामी काळात जगातील सागरी अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल. देशाची सागरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रामुळे बळकट होत असून महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करेल. जेएनपीए आणि पीएसए इंडियाच्या सहकार्यामुळे हे टर्मिनल देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र बनले आहे. वाढवण बंदराच्या कार्यान्वयनामुळे आपण जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवू. भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे (MoUs) द्विपक्षीय सहकार्य आणखी बळकट होईल. या टर्मिनलमुळे महाराष्ट्राने देशातील बंदर क्षमतेत पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले असून, जागतिक पुरवठा साखळीत महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी केंद्र सरकारच्या सागरी विकास धोरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली, ‘जेएनपीए’चे प्रमुख उन्मेश वाघ यांनी टर्मिनलच्या विस्ताराबाबत प्रास्ताविकात माहिती दिली. या फेज-2 विस्तारामुळे ‘बीएमसीटी’ची क्षमता 2.4 दशलक्ष टीईयूपासून दुप्पट होऊन 4.8 दशलक्ष टीईयू झाली आहे.
पीएसए इंटरनॅशनलद्वारे चालवले जाणारे हे टर्मिनल 100 टक्के अक्षय ऊर्जेवर कार्यरत असून, समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) अनुरूप असलेले भारतातील पहिले कंटेनर टर्मिनल आहे. या विस्तारामुळे टर्मिनलची वार्षिक हाताळणी क्षमता 4.8 दशलक्ष टीईयू इतकी झाली असून, घाटाची लांबी 2000 मीटरपर्यंत वाढली आहे. यात 24 घाट क्रेन आणि 72 रबर-टायर्ड गॅन्ट्री क्रेन (आरटीजी) यांचा समावेश आहे.









