ग्रीन स्टील क्षेत्रातही महाराष्ट्र सर्वोत्तम ठरेल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास, आयफा २०२५ स्टील महाकुंभ’चे मुंबईत उद्घाटन

मुंबई – महाराष्ट्राला केवळ स्टील उद्योग क्षेत्रातच नव्हे तर ग्रीन स्टील उद्योग क्षेत्रातही देशातील सर्वोत्तम राज्य बनवायचे आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मिशन ग्रीन स्टीलमध्ये महाराष्ट्र सर्वांत मोठी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

एआयआयएफए (आयफा) स्टीलेक्स २०२५ या स्टील महाकुंभचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव, मुंबई येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली तेव्हा अनेकांना वाटले की हे अशक्य ध्येय आहे, पण भारताने वेळेआधी ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कपात आणि ऊर्जा निर्मिती व्यवस्थेत बदल करून दाखवले. आता भारत पर्यावरणीय शाश्वततेचे उदाहरण ठरत आहे. सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मिश्रणात ५८ टक्के वीज ही अक्षय ऊर्जेतून येणार आहे. २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी १६,००० मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौरऊर्जेतून दिली जाणार आहे. त्यामुळे वीजदरांवरील अनुदान कमी होणार असून उद्योगांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षे दरवर्षी कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. गडचिरोली, नक्षलवादासाठी ओळखले जाणारे आता देशाची नवी स्टील सिटी होणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेथील माओवाद संपुष्टात आणण्यात आला असून स्थानिक समुदाय स्टील उद्योगाला पाठिंबा देत आहेत. राज्यात आतापर्यंत ८०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक स्टील उद्योग क्षेत्रात आली असून, पुढील काळात महाराष्ट्र देशात स्टील उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ग्रीन स्टील आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजनासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीत ५ कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यापैकी ४० लाख झाडे लावण्यात आली आहेत. गडचिरोलीत जल, जमीन, जंगल यांचे जतन व संवर्धन करत स्टील उद्योगासाठी नवी इकोसिस्टम उभारणार आहोत. ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, गॅस व्हॅल्यू चेन आणि बॅटरी स्टोरेज यामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पंप स्टोरेजद्वारे ऊर्जा साठवणूक संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्राने आतापर्यंत ७५,००० मेगावॅटचे सामंजस्य करार केले आहे, दोन वर्षांत ७,००० मेगावॅट वीज उत्पादन सुरू होईल. यामुळे ग्रीन पॉवर २४/७ उपलब्ध करून देता येईल आणि या माध्यमातून देशाच्या ग्रीडचे स्थिरीकरण करण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.