विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह इतर दोघांनी कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी भुजबळांना मिळलेल्या दोषमुक्तीविरोधात कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांना दोषमुक्ती मिळाली होती. एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी हा निर्णय दिला होता. याच निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.अंजली दमानिया, दीपक देशपांडे यांच्यासह आमदार सुहास कांदे यांनी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर एप्रिलमध्ये न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीसा देखील बजावल्या होत्या. पण सुनावणी थंडावली होती.
या आव्हान याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही आहेत. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकांमध्ये छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढू शकतात.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाई करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यानंतर भुजबळ यांच्यावरील कारवाईला सुरुवात झाली होती. या प्रकरणात मार्च २०१६ मध्ये छगन भुजबळ यांची १० तासांपेक्षा अधिक चौकशी झाली होती. यावेळी त्यांना अटक झाली होती. त्यानंतर भुजबळ सुमारे २ वर्ष तुरुंगात होते.
