सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारत बंदची हाक, ‘या’ आहेत कामगारांच्या मागण्या, उद्या काय चालू काय बंद, वाचा
दिल्ली – आपल्या विविध मागण्यांसाठी १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी उद्या, ९ जुलै २०२५ रोजी ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे, ज्यामध्ये बँकिंग, कोळसा खाणकाम, टपाल, विमा आणि वाहतूक यासारख्या प्रमुख क्षेत्रातील २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
सरकारचे कामगार आणि शेतकरीविरोधी तसेच उद्योजकहिताचे धोरण ही संपाची प्रमुख कारणं आहेत. ‘भारत बंद’च्या माध्यमातून श्रम कायद्यातील बदल, खाजगीकरण, ठेका पद्धत, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांविरोधात एकत्रित आवाज उठवण्यात येणार आहे. या संपामध्ये इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय कामगार संघटना केंद्र, ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर, ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, स्वयंरोजगार महिला संघटना, ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स,कामगार प्रगतीशील महासंघ, युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस या प्रमुख संघटनांचा समावेश आहे. तसेच संयुक्त किसान मोर्चाही संपात सहभागी होणार आहे. २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार आणि कर्मचारी देशव्यापी संपात सहभागी होणार असल्यामुळे बँका, विमा, पोस्ट, कोळसा खाणी, महामार्ग, बांधकाम, वीज, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांतील सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. कामगार संघटनांच्या मते, सरकार गेल्या १० वर्षांपासून वार्षिक कामगार परिषद आयोजित करत नाही. चार नवीन कामगार संहिता लागू करून, सरकार कामगारांचे हक्क कमकुवत करत आहे. सामूहिक व्यवहार, संपाचा अधिकार आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन गुन्हा मानला जात नाही, यासारख्या धोरणे कामगारांसाठी घातक आहेत. नोकऱ्यांचा अभाव, महागाई आणि घसरणारे वेतन यासारख्या समस्या वाढत आहेत. या सर्व मागण्यांवर सरकारने उपाय योजावेत असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. पण याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे कामगार संपावर जाणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे ९ जुलै रोजी शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये सुरु राहणार आहे. पण, वाहतुकीच्या समस्यांमुळे काही भागात सामान्य कामकाज विस्कळीत होणार आहे. अनेक शहरांमध्ये कामगार संघटना आणि संलग्न गट निषेध मोर्चे आणि रस्त्यावर निदर्शने करत असल्याने सार्वजनिक बसेस, टॅक्सी आणि अॅप-आधारित कॅब सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान रेल्वे संघटनांनी औपचारिक संप पुकारला नसला तरी, काही भागात होणाऱ्या निदर्शनांचा लोकल गाड्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
कामगार संघटनांनी यापूर्वी गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर २०२०, २८-२९ मार्च २०२२ आणि १६ फेब्रुवारी रोजी अशाच प्रकारचे देशव्यापी संप केले होते. कामगार संघटनांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, त्यांनी कामगार कायदे सुधारावेत, रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात आणि खाजगीकरणाच्या धोरणांवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आहे.
