मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय, फ्लॅटधारकांच्या अडचणी वाढणार, काय घेतला निर्णय?
पुणे – पुणे किंवा मुंबई सारख्या ठिकाणी आपले एखादे घर असावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. पण आता हे स्वप्न आणखी महाग होणार आहे. कारण रेडि रेकनरचे दर वाढल्यानंतर घराच्या किमती वाढल्या आहेत. पण आता त्यात जीएसटीत वाढ करण्यात आल्याने मध्यमवर्गीय अडचणीत आले आहेत.
मोदी सरकारने सरकार गृहनिर्माण संस्थांच्या देखभालीवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसापुर्वी गॅस सिलेंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ करत सरकारने सामान्य नागरिकांना धक्का दिला होता. आता पुन्हा एकदा सरकारने सामान्यांना दणका दिला आहे. सरकारने गृहनिर्माण नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याअंतर्गत, जर अपार्टमेंटचा देखभाल खर्च दरमहा ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त आणि वर्षाला २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. जर एखाद्या व्यक्तीकडे गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये दोन किंवा अधिक फ्लॅट असतील आणि तो दरमहा प्रत्येकी ७,५०० रुपये देखभालीचा खर्च भरत असेल तर एकूण १५,००० रुपये होतात. पण, तरीही त्याला प्रत्येक फ्लॅटसाठी कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही. तर त्यांना संपूर्ण रकमेवर जीएसटी भरावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलने जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या त्यांच्या २५ व्या बैठकीत आरडब्ल्यूए आणि गृहनिर्माण संस्थांना फायदा व्हावा यासाठी सूट मर्यादा ५,००० रुपयांनी वाढवून ७,५०० रुपये प्रति महिना केली आहे. समजा तुम्हाला दरमहा देखभालीवर ९,००० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. आणि संपूर्ण सोसायटीची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशा परिस्थितीत तुम्हाला जीएसटी स्वरूपात १,६२० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील.
पण, १८ टक्के जीएसटीचा हा नियम सर्व फ्लॅटवर लागू होणार नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्या अपार्टमेंटची स्थिती तपासण्यासाठी, तुम्ही स्थानिक व्यावसायिक कर कार्यालयात जाऊन अधिक चाैकशी करु शकता.
