महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था, शेतकरी कर्जमाफीवर समितीचा उतारा, हमीभावही मिळेना, मदतीचे नियमही जाचक
मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय भयान असून मागील तीन महिन्यात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. गेल्या ३महिन्यात राज्यात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.
शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत चालले आहे. मागील दोन वर्षाचा विचार केल्यास तीन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. २०२३ ते २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या काळात विदर्भात ३,२५८ आणि मराठवाड्यात २,३०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा मधील शेतकर्‍याच्या आत्महत्येची आकडेवारी विधिमंडळातील उत्तरातून समोर आली आहे. मार्चमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यात २५० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली तर एप्रिलमध्ये २२९ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. वेळेवर कर्जमाफी मिळणे, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे, स्वस्तात पीक विमा मिळणे, सिंचनाची सोय करणे या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन महिन्यांत जवळपास ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, या मुद्यावर सभागृहात चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली होती. ती मान्य न झाल्याने विरोधकांनी अखेर सभात्याग केला होता. दरम्यान अवघ्या ३ महिन्यांत ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांनी सरकारला विचारले की, हा फक्त एक आकडा आहे का?, कर्जमाफी करणार काही नाही, केवळ आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांना फसवणार का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एक लाख रुपयांची मदत देते. त्यातील अटी शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत आहेत. नोकरी व व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी गेलेले आपली शेती गुत्याने किंबा बटईने देत आहेत. त्या पद्धतीने शेती घेतलेल्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास त्याच्या नावावर शेती नसल्याने त्याच्या कुटुंबाला मदत मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित आहेत. सरकाने नियमात बदल करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
