महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत शहरांच्या विकासावर भर देण्याचे आवाहन
पुणे – विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला केंद्र आणि राज्यशासन प्राधान्य देत असून गेल्या १० वर्षात नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शहरी भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, त्यांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी चांगल्या योजना राबविल्यास राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
नगरविकास विभागातर्फे राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकरिता यशदा येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. विकासाची प्रक्रिया नागरिकरणाभोवती फिरते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मनोरंजन या चार गोष्टींसाठी नागरिक शहराकडे आकर्षित होतात. असे असताना विकासासोबत वाढत्या शहरीकरणाचा योग्यरितीने विचार न केल्याने शहर विकासाचे योग्य धोरण करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे शहरातील समस्या निर्माण झाल्या. राज्यात ६ कोटी लोक ४५० शहरात राहतात. ही शहरे सुंदर करता आली तर ५० टक्के जनतेचे जीवनमान उंचावता येईल. शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य सुविधा निर्मितीकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी. महानगरपालिकेच्या शाळेत गरीबाच्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी त्याचा नियमित आढावा घेऊन त्यातील अडचणी दूर करणे गरजेचे आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी योग्य वितरण प्रणाली उभी करणे आणि मीटर पद्धत सुरू करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या अशा योजनांसाठी शासन सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य आणि केंद्राकडून मिळणारा निधी वेळेवर खर्च करून विकासाला गती देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा पूर्ण वापर करणे महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे कामावर नियंत्रण ठेऊन गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. यासाठी सर्वांच्या सूचना उपयुक्त ठरतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी चांगली कामगिरी केली. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. यामध्ये ई- गव्हर्नसचा उपयोग आणि मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचा आहे. यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. मनुष्यबळासंबंधी सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करता येईल.
