तीव्र विरोधानंतर सरकारचा यु टर्न, प्रवेश पूर्वीप्रमाणेच होणार, जागा वाढवणे बंधनकारक
मुंबई – वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने अखेर रद्द केला आहे आणि यावर्षी प्रवेश पूर्वीप्रमाणेच असतील, असे जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर, सरकारने यावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की जागा वाढवल्याशिवाय EWS आरक्षण लागू केले जाणार नाही. पालक आणि कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. या चर्चेनंतर, विभागाने बुधवारी आरक्षण धोरणावर एक नवीन अर्थ लावला. यावर्षी पहिल्यांदाच सीईटी प्रवेश पुस्तिकेत खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उल्लेख होता, तर यापूर्वी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा घोषणा नव्हती, ज्यामुळे पालकांना मोठा धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना जागा वाढवणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना जागा वाढवणे बंधनकारक आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केल्यास, सरसकट खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी झाल्या असत्या आणि गुणवत्ताधिष्ठित प्रवेशप्रक्रियेवर परिणाम झाला असता, अशा तक्रारी होत्या.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे खासगी महाविद्यालयांत लागू करताना, त्या संख्येत समांतर वाढ झाल्याशिवाय ते घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरत नाही. त्यामुळे जागा वाढविल्याशिवाय आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत, राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या 2019 मधील धोरणाचीच पुनरावृत्ती केली आहे.
