
आरोग्य, महिला, महसूल आणि प्रशासकीय निर्णय, मुसळधार पावसाचाही आढावा, हे घेतले निर्णय

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत आजवसर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने आजच्या बैठकीला महत्व आले होते.

मुंबईसह राज्यभरात पावसाचा जोर वाढला असून त्याचा आढावा राज्याच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. मुंबईसह सर्वच जिल्ह्यातील ठिकाणच्या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांना आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. पावसामुळे राज्यात शेतीचे मोठे नुकसान झाले असुन, अनेक ठिकाणी जिवितहानी झाली आहे. पंचनाम्यानंतर नेमके किती नुकसान झाले, याची माहिती मिळणार आहे.
१. टाटा मेमोरियल सेंटरला मुद्रांक शुल्क माफी
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मुंबईतील टाटा मेमोरियल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रास मुद्रांक शुल्क माफ करणे. या निर्णयामुळे सेंटरमध्ये १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे कर्करोगाच्या उपचारासाठी आयुर्वेदिक पद्धतींचा वापर करणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय आरोग्यसेवा अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवण्याच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल आहे.
२. कोल्हापुरातील महिला औद्योगिक वसाहतीला जमीन
कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहतीला कसबा करवीर येथील २ हेक्टर ५० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिला उद्योजकांना आपले व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जागा मिळेल. हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देईल आणि त्यांच्या विकासासाठी एक ठोस पाऊल ठरेल.
३. सिंधुदुर्गमधील अतिक्रमण नियमानुकूल
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय मानवी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असून, अनेक कुटुंबांना कायदेशीर संरक्षण देईल.
४. १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित
या बैठकीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदांवर २९ दिवसांच्या तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.









