पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचा दिलासा

परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय, शैक्षणिक संस्थांनी मदतीसाठी पुढे येण्याचे शासनाचे आवाहन

मुंबई – सप्टेंबरमध्ये झालेल्या परतीच्या जोरदार पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. पूरस्थितीचा शेतकऱ्यांबरोबरच विद्यार्थ्यांनाही मोठा फटका बसला. पूरग्रस्त जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची वह्या-पुस्तकांसह शैक्षणिक साहित्य पुराच्या पाण्यात वाहून गेले आहे. त्यामुळे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पाऊस झाला आहे. पुरामुळे कागदपत्रे, शैक्षणिक साहित्य वाहून गेलेल्या एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण बाधित होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात असून परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सोबतच शैक्षणिक संस्थांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केले आहे. मंत्रालयात राज्यातील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली, यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री पाटील म्हणाले, अनेक विद्यार्थ्यांचे साहित्य आणि शैक्षणिक साधने पुरामुळे नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि खासगी शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना वह्या, पुस्तके, गणवेश अशा स्वरूपात सामाजिक कर्तव्य म्हणून मदत करावी. यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, आणि त्यांचे शिक्षण अखंडितपणे सुरू राहील. मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबरमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या घरांची पडझड होऊन शेतीचे नुकसान झाले. तसेच या जिल्ह्यांमधील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची वह्या-पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य पाण्यामध्ये भिजून खराब झाले. पुरामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुन्हा विकत घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे.

या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. अजय भामरे, तसेच राज्यातील विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.