देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही, ‘महाज्योती’ला १५०० कोटींचा निधी; इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी ६३ वसतिगृहे
मुंबई – महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात १५०० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसी) ६३ वसतिगृहे तयार केली आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांनाही लागू केल्या आहेत. राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होता, ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच शासनाची भूमिका असते. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठित केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून, राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळे तयार करण्यात आली आहेत. या महामंडळांना भाग-भांडवल दिले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या सगळ्या महामंडळांना लागू करण्यासंदर्भातला निर्णय करण्यात आल्याचे फडणवीस यांना सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हा समाज अजूनही सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर इतर प्रवर्गांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासन महाज्योती आणि इतर संस्थांना आवश्यक निधीची तरतूद वेळोवेळी करते , असे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देणे हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल.
