राज्य शासनाची केंद्र सरकारकडे शिफारस, इतक्या लाखांनी वाढणार मर्यादा, कोणाला होणार लाभ?
मुंबई – राज्य सरकारकडून क्रीमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.
राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला होता. त्यानंतर, आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे. नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा आठ लाखावरून १५ लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे बोलत होते. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा २५ लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे, राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसीवर केंद्राकडून होकार केव्हा मिळतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
