उपसा जलसिंचन योजनेतील वीज दर सवलतीबाबत मोठा निर्णय, वाचा सगळे महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ४ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
ऊर्जा विभाग
उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.
नगरविकास विभाग
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटी रुपये कर्ज उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे.
कर्जाचा वापर
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये तरतूद
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ४ मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये तरतूद
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये तरतूद
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा होणार.
महसूल विभाग
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
