महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. महायुती सरकारने या योजनेसाठी नुकतीच अनिवार्य केलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने स्थगित केली आहे.या निर्णयामुळे ऑक्टोबर महिन्याची रु. १५०० ची मासिक मदत आता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ई-केवायसी निलंबनाचा निर्णय का? – महायुती सरकारने २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिकृत घोषणा करून ई-केवायसी प्रक्रिया स्थगित केली. महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला होता आणि ही प्रक्रिया अनेक महिलांना जटिल आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारी वाटत होती. त्यामुळे महिलांच्या सुविधेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
पती आणि वडिलांच्या उत्पन्नाची सक्ती रद् – यापूर्वी, ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सरकारने नियमांमध्ये बदल करत लाभार्थी महिलांसोबतच त्यांच्या पतीची किंवा अविवाहित महिलांच्या वडिलांची ई-केवायसी सक्तीची केली होती. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न (२.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे) पॅन कार्डद्वारे सत्यापित करणे हा यामागील उद्देश होता. मात्र, ग्रामीण भागातील महिलांना इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण झाले होते.
ऑक्टोबरचा हप्ता कधी येणार? – महिला व बाल विकास मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी एका पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, “हा निर्णय महिलांच्या सोयीसाठी घेतला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी ४१०.३० कोटी रुपये आधीच जारी झाले आहेत, आणि ऑक्टोबर महिन्याच्या १५०० रुपयांच्या हप्त्याची रक्कम याच आठवड्यात (म्हणजे साधारणतः २८ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत) लाभार्थींच्या खात्यात थेट हस्तांतरित केली जाईल.”
योजनेचा उद्देश आणि लाभार्थी – २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ (२१ ते ६५ वयोगटातील, कुटुंबाचे उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी) महिलांना दरमहा १५०० रुपये मदत देऊन त्यांना आत्मनिर्भर करणे आहे. परंतु, अनेक अपात्र लोकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचत असल्याच्या तक्रारी होत्या, ज्यामुळे शुद्धीकरणासाठी ई-केवायसीचा निर्णय घेतला गेला होता. सध्या या योजनेचे २ कोटी ५६ लाख लाभार्थी आहेत.
