पुणे – सरकारने नोटाबंदी केल्यापासून डिजिटल पेमेंट करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ झाले आहेत. आता पूर्वीसारखं रोख रक्कम सोबत बाळगण्याची गरज पडत नाही. बाजारात असंख्य पेमेंट अॅप्स उपलब्ध आहेत. पण सर्वाधिक पसंती ही फोन पे आणि गुगल पेला आहे. या दोन अॅपच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फोन पे आणि गुगल पे ने आॅनलाईन पेमेंट मध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे. या दोघांचा बाजारातील हिस्सा विचारात घेतल्यास फोन पे ४८% आणि गुगल पे ३७% इतका आहे. पण NPCI ने नोव्हेंबर २०२० मध्ये, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत कोणत्याही थर्ट पार्टी अॅप प्रदात्याकडे एकूण UPI व्यवहार व्हॉल्यूमच्या ३०% पेक्षा जास्त मार्केट शेअर नसावा, अशी घोषणा केली होती. पण फोन पे आणि गुगल पे यांच्याकडे नियमापेक्षा जास्त हिस्सेदारी होती. त्यामुळे या अॅपचे काय होणार याची सर्वांना उत्सुकता होती, पण NPCI ने फोन पे आणि गुगल पे या थर्ड पार्टी ॲप्सला आपला मार्केट शेअर कमी करण्यासाठी २ वर्षांची मुदत वाढवून दिली आहे. याशिवाय यापूर्वी एनपीसीआयनं व्हॉट्सअॅप पे ला टप्प्याटप्प्याने यूपीआय युझर बेस वाढवण्याची परवानगी दिली होती. यापूर्वी ही मर्यादा १० कोटी युजर्सपर्यंत होती, जी एनपीसीआयनं आता काढून टाकली आहे. त्याचबरोबर यूपीआय १२३ पे’ची प्रतिव्यवहार हस्तांतरण मर्यादा ५ हजार रुपयांवरून वाढवून १० हजार रुपये केली आहे. १ जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी सुरू होईल. युपीआय वापरणाऱ्या हजारो ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल. एनपीसीआय भारतातील युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस संरचनेवर नियंत्रण ठेवते. दरम्यान ३० डिसेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात २२.३ लाख कोटी रुपयांचे १,६१३ कोटी UPI व्यवहार झाले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमानुसार पेमेंटसाठी आपण कोणत्याही यूपीए अॅपचा वापर करून डिजिटल वॉलेटद्वारे पैसे देऊ शकतो. याचा सर्वात मोठा फायदा असा असेल की, कोणत्याही एका विशिष्ट अॅपवर अजिबात अवलंबून राहावे लागणार नाही. पण या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्ण केवायसी म्हणजेच नो यूवर कस्टमर अपडेट करणे आवश्यक आहे.
