मुंबई – राज्यात अखेर महायुती सरकारच्या मंत्र्यांचे खाते वाटप जाहीर करण्यात आले. महायुतीमध्ये भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी सत्तेत असली तरी सरकारवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच पूर्ण नियंत्रण असल्याचे दिसू लागले आहे. कारण भाजपाकडे एकहाती स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे भाजपाने आता मित्रपक्षाचे पंख छाटण्यास सुरूवात केली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार किंवा इतर मंत्र्यांना खाजगी सचिव नेमायचे असल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीशिवाय खासगी सचिवांची नियुक्ती केल्यास त्यांचे वेतनही रोखण्याची सूचना देण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये आणि जून २०२२ मध्ये सरकार आल्यावर भाजपच्या मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी परवानगी घेण्याचे आदेश जारी केले होते. आता शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मऱ्यांची यादी शिंदेंकडून तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची यादी अजित पवारांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे जाईल. या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी येणार असून त्याशिवाय नियुक्त्यांचे आदेश काढण्यात येऊ नयेत आणि तसे परस्पर आदेश काही मंत्र्यांच्या आग्रहाने काढले गेल्यास व त्यास फडणवीस यांनी मंजुरी न दिल्यास त्या कर्मचाऱ्याचा पगार काढण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकार जरी महायुतीचे असले तरी या सरकारमध्ये वरचष्मा मात्र भाजपाचाच असणार आहे.
अशा प्रकारच्या सूचना मिळाली नसल्याची माहिती शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी दिली आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडून आम्ही खासगी सचिव आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
